वडाअध्यक्षद्वारा शक्तिको दुरुपयोग
खोजवाणी
जनकपुर
धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै रातारात पक्की घर निर्माण गरी अवहेलना गरेको छ ।
धनुषाको मिथिला बिहारीस्थित अन्दुपट्टीमा सार्वजनिक बाटो नै अतिक्रमण गरेपछि स्थानीयवासीहरुले घर हटाई सार्वजनिक बाटो खिचोला चलन मुद्दामा यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशको बेवास्ता गर्दै रातारात पक्की घर निर्माण गरी अवेहलना गरेको छ ।
धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चित्र बहादुर गुरुङले दिएको आदेश अवहेलना गर्दै राजकुमारी देवी यादवसमेतले रातारात पक्की घर निर्माण गरेको छ । अन्तरकालिन रोक्का आदेश प्रयोजनको निमित्त रोक्का निवेदन अदालतमा परेपछि सो आदेश दिएको २०८१ असार २६ गते दिएको थियो ।
तर सो आदेश जारी भएको एक दिन नवित्दै प्रतिवादी राजकुमारी देवी यादवले रातारात सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरी पक्की घर नै निर्माण गरेको छ । जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेशमा ‘यसमा नापनक्शा भए पश्चात् निवेदन परेमा पुनरविचार हुने गरी वादी दाविको सार्वजनिक भनिएको जग्गामा कुनै भौतिक निर्माण नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनि प्रतिवादीको नाममा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम आदेश गरि दिएको छ । प्रतिवादीलाई जानकारी दिनू ।’ उल्लेख गरिएको छ ।
पदीय शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै राजकुमारी देवी यादवले पटक–पटक विभिन्न अदालतले फैसला तथा आदेश दिए पनि लत्याउँदै आएको छ ।
सार्वजनिक बाटो मिचेर घर टड्याउँदासमेत स्थानीय प्रहरीले अदादलतको आदेशको पालना गराउनुको साटो उल्टै स्थानीयवासीलाई थर्काउने गरेको स्थानीयवासीले आरोउ लगाएको छ ।
स्थानीय मुनसिफ यादव, रामदेवी यादव र सत्येन्द्र यादवलगायतकाले सार्वजनिक बाटो मिच्ने कार्य गरेका थिए भने सो जग्गा अतिक्रमण गरी राजकुमारी देवी यादवले पक्की घर नै निर्माण गरिन् ।
मिथिला विहारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्ष विन्देश्वर यादव राजकुमारी देवी यादवका देवर हुन् । वडाअध्यक्ष विन्देश्वर यादवले आफ्नो जग्गा जोगाउनका लागि नहर छेउमा रहेको सार्वजनिक बाटो रातारात डोजर लगाएर स्थानीय प्रहरीलाई मिलाएर सो बाटो मिचेर घर नै खडा गरेको स्थानीय विष्णु यादवले बताए ।
सो बाटो अतिक्रमण गर्नु अघि वडाअध्यक्ष विन्देश्वर यादवले केही वर्ष पहिला पक्की कल्भर्टको पुल निर्माण गरे । त्यसपछि वडाअध्यक्षले करिब दुई वर्ष अघि बाटो अतिक्रमण गर्न डोजर नै चलाएको स्थानीय जगदिश यादवले बताए ।
उनले भने, ‘रामवरण यादवकी श्रीमती राजकुमारी देवी यादवले सुरुदेखि नै हामी माथि विभिन्न किसिमका मुद्दा दिए, तर धनुषा जिल्ला अदालत, उच्च अदालतले समेत सार्वजनिक बाटो गाउँ परिषदबाट नै निर्णय गरी बनाएको र सो बाटो निर्माणमा विपक्षी बनाइएका स्थानीयवासीहरु र गाउँ विकास समितिलाई समेत विपक्षी बनाएको भन्दै सो बाटो कायम गरिदिएको छ ।’
यस अघि उच्च अदालतमा समेत सार्वजनिक बाटो मिचेको भन्दै स्थानीयवासीहरुले मुद्दा दिएका थिए । तत्कालीन अन्दुपट्टी गाविस वडा नम्बर १ र वडा नम्बर २ स्थित २०६९ सालतर्फ नै गाउँ परिषद्बाट सार्वजनिक बाटो निर्माण गरी दक्षिण तर्फवाट १३ फिट चौडाई ११८ फिट लम्बाई जग्गा चौबाटो रहेको सो बाटो अन्दुपट्टीदेखि बघचौडासम्म समेत जोड्ने देखिएकोले त्यतिबेला निर्माणका लागि गाविसले नै निर्णय गरी बाटो बनाएको स्थानीय इन्दल यादवले बताए । तर स्थानीय राजकुमारी देवी यादव र उनका परिवारजनलगायतले जर्वजस्ती अदालतमा मुद्दा दिई गाउँलेलाई हैरानी गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कि.नं.१५४ र १४७ को जग्गा उल्लेख भएको र सो जग्गाको दक्षिण तर्फ न.नं.२१ र २४ मा विवादित बाटो रहे पनि धनुषा जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले समेत सार्वजनिक बाटो आवश्यकता अनुसार निर्माण भएको भन्दै बाटो कायम गरेको थियो ।
उच्च अदालतले गरेको फैसलामा ‘ कित्ता नं.२१ र २४ को नक्सा कैफियत हेर्दा सो सडक कच्ची रहेको र अन्दुपट्टि कटरैत र कचरी डेरा लगायतका विभिन्न गाउँतर्फ जाने बाटो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो जग्गाको सर्भे नक्सा हेर्दा वादीको जग्गाको दक्षिण तर्फ बाटो रहेको देखिदैन । तर सर्भे नक्सामा बाटो नभएको ठाउँमा समयको अन्तराल र बढ्दो जनसंख्या तथा यातायातको कारणले नयाँ बाटो खुलेको व्यवहारमा देखिएको छ । सो बाटोको पश्चिम तर्फबाट पूर्वतर्फ गरेको र पूर्वतर्फको बाटोको सुरुवात बिन्दूमा रहेका जग्गाधनी राजकुमारी देवीले दायर गरेको यसै लगाको ०००६२ को जग्गा खिचोला मुद्दामा गा. वि. स. को कार्यालय अन्दुपट्टी कटरैत समेतलाई प्रतिवादी बनाएको देखिदाँ विवादित बाटो प्रतिवादीहरुले मात्र नभई गा.वि.स.समेतको संलग्नता र सहभागितामा निर्माण भएको भन्नु पर्ने स्थिति छ । वादीको खिचोला भयो भनिएको जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो कुनै जग्गामा मिसाएको भन्ने दावी नभएको र विवादित बाटो सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुने प्रयोजनले निर्माण भएको र निर्माण कार्य सम्पन्न भई सकेको भन्ने कुरा लगाउको खिचोला मुद्दाकी वादी राजकुमारी देवीले यिनै प्रतिवादी उपर दायर गरेको अदालतको अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२।४।१८ मा भएको फैसलामा उल्लेख भएको देखिदा वादीको जग्गा खिचोला गरी प्रतिवादीले बनाएको भनिएको दावीको बाटोलाई प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गरी बनाएको बाटो भन्न मिलेन ।’
